अफगाणिस्तानमधील दहशतवादाविरुद्धची युद्ध 11 सप्टेंबर 2001 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या परिणामस्वरूप सुरू झाली, जेव्हा अल-कायदा गटांनी, उसामा बिन लादेनच्या नेतृत्वाखाली, संयुक्त राज्यांवर हल्ला केला. या युद्धाने जागतिक राजकारणात वळण तयार केले आणि केवळ अफगाणिस्तानच नव्हे तर अनेक वर्षे पुढील आंतरराष्ट्रीय संबंधांना देखील बदलले.
अफगाणिस्तान ऐतिहासिकदृष्ट्या संघर्ष आणि युद्धांचे ठिकाण होते. 1989 मध्ये सोव्हियट सैनिकांचे बाहेर जाण्यानंतर, देशाने गृहयुद्धात प्रवेश केला, ज्यामुळे विविध गट, विशेषत: तालिबानसारख्या कट्टरवादी गटांची निर्मिती झाली. तालिबानने 1996 पर्यंत देशाच्या मोठ्या भागावर नियंत्रण मिळवले आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देणारा कडक इस्लामी राजवट स्थापन केला.
1990 च्या दशकात अल-कायदा अफगाणिस्तानमध्ये आपले स्थान मजबूत करत गेली, ज्या देशाचा वापर अमेरिके आणि त्यांच्या सहयोगींच्या विरुद्ध हल्ले योजना बनविण्यासाठी आणि प्रशिक्षित करण्यासाठी केला. सातत्याने होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे आणि गटाच्या वाढत्या प्रभावामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता निर्माण झाली.
11 सप्टेंबर 2001 च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्ध युद्ध जाहीर केले आणि तालिबानच्या शासकतेत उलथापालथ करण्यासाठी आणि अल-कायडाला नष्ट करण्यासाठी "निस्कलंक स्वातंत्र्य" ऑपरेशन सुरू केले. ऑक्टोबर 2001 मध्ये, अफगाणिस्तानातील प्रमुख ठिकाणी हल्ले करण्यात येण्यासाठी तीव्र हवाई मोहिम सुरू झाली.
तालिबानच्या विविध विरोधकांनी बनलेल्या उत्तरी आघाडीच्या समर्थनाने, अमेरिकन सैनिकांनी जलदगतीने काबुल आणि इतर मोठ्या शहरांवर कब्जा केला, ज्यामुळे डिसेंबर 2001 मध्ये तालिबान सरकारचं पतन झालं. हा प्रसंग ऐतिहासिक ठरला, तथापि, देशाच्या भविष्याविषयी अनेक प्रश्न उभे राहिले.
तालिबानला उलथल्यावर, अफगाणिस्तान पुनर्प्रतिष्ठा आणि मानवी मदतीच्या आव्हानांसमोर आला. हामिद करजई यांच्या अध्यक्षतेखालील नवीन सरकारने लोकशाही संस्थांचा स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला, तथापि, सुरक्षा समस्यांमध्ये वाढ होत चालली. तालिबान आणि इतर गटांनी पुन्हा त्यांच्या क्रियाकलापांना सुरुवात केली, ज्यामुळे नवीन हिंसाचाराच्या लाटांचे निर्माण झाले.
नाटो आणि यूएनसारखे आंतरराष्ट्रीय समुदाय अफगाणिस्तानचा पाठिंबा देत होते, अफगाण सुरक्षा दलांना प्रशिक्षण देण्याच्या मोहिमांचा आयोजन करत होते. तथापि, भ्रष्टाचार, गरिबी आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता यासारख्या समस्यांनी पुनर्प्रतिष्ठेला अडथळा आणला.
2006 मध्ये, अफगाणिस्तानामध्ये हिंसाचार पुन्हा वाढला, आणि तालिबानने सरकारी शक्तींना आणि आंतरराष्ट्रीय सैनिकांना संघटित हल्ले सुरू केले. ड्रग व्यापाराशी संबंधित समस्या देखील परिस्थितीचे उणकणांचे कारण बनली, कारण अनेक स्थानिक लोक मांडले जातात की त्यांचं उपजीविका ओपिओम शेतीवर अवलंबून आहे.
2010 पर्यंत युद्ध अमेरिका इतिहासातील सर्वात दीर्घकाळ चालणारे संघर्ष बनले. वाढत्या हिंसाचाराच्या प्रतिसादात अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये आपल्या सैनिकांची संख्या वाढवली. हे निर्णय देशांतर्गत आणि परकीय दोन्ही ठिकाणी वादाची तीव्रता निर्माण केली.
2018 मध्ये, अमेरिके आणि तालिबान यांच्यात शांतता करारावर चर्चा सुरू झाली. या चर्चा अनेक वर्षांच्या लढाईस बाद आणि अफगाण लोकांच्या आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या युद्धाच्या थकव्याच्या चिन्हांनंतर संभवतात.
फेब्रुवारी 2020 मध्ये, अमेरिका आणि तालिबानने एक करार केला, जो अमेरिकन सैनिकांना परत घेण्यास आणि अफगाण सरकार आणि तालिबान यांच्यात शांतता चर्चेच्या सुरवात करण्यासाठी होता. तथापि, देशातील परिस्थिती अद्याप अस्थिर राहिली आणि हिंसाचार चालूच राहिला.
ऑगस्ट 2021 मध्ये, तालिबानने पुन्हा अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता काबीज केली, ज्यामुळे जागतिक निषेध आणि मानवी संकट निर्माण झाले. हा प्रसंग अनेकांसाठी धक्का होता, कारण याला अंतर्गत राजकारणाच्या असफलतेचा आणि आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाच्या परिणाम म्हणून पाहिले गेले.
तालिबानच्या सत्ताकाबीजाने देशात मानवाधिकाराच्या भविष्याबद्दल, विशेषत: महिलांसाठी आणि अल्पसंख्याकांसाठी अनेक प्रश्न निर्माण केले. आंतरराष्ट्रीय समुदाय नवीन राजवटीवर कसे प्रतिसाद द्यावे आणि मानवी संकटाच्या परिस्थितीत अफगाण लोकांचे समर्थन कसे करावे याबद्दल आव्हानाचा सामना करत आहे.
अफगाणिस्तानमधील दहशतवादाविरुद्धची युद्ध देशाच्या इतिहासात आणि जागतिक राजकारणात गडद छाप ठेवलं आहे. ही युद्ध जवळजवळ दोन दशके चालली, त्यामुळे त्याशिवाय मानवतेच्या मोठ्या हानि आणि दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठीच्या पद्धतींचा बरेच प्रश्न उपस्थित झाले. अफगाणिस्तान जागतिक संघर्षांचे केंद्र राहते, आणि देशाचं भविष्य अनिश्चित आहे. या युद्धातून मिळालेल्या धड्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर आणि रणनीतिक नियोजनावर अनेक वर्षे प्रभाव टाकतील.